NRC kya he in hindi / एनआरसी क्या है

                              national register of citizens / नागरिको का राष्ट्रीय सूची

NRC क्या है 

   

हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले है एनआरसी की, एनआरसी क्या होता है और इसे असम मे क्यो लागू किया गया। देश की आजादी के बाद सरकार ने एक मसौदा तैयार किया उसमे जो भारत का नागरिक है उसकी पहचान सरकार को होना आवश्यक है, 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भारत मे अवैध रूप से शरणार्थियो में बढ़ोतरी देखि गई। वर्ष 2018 मे सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में करीब 62 हजार कर्मचारियों ने 4 साल के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमे से 40 लाख लोग अवैध पाए गये। जिन लोगो का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है उन्हें सरकार नागरिकता साबित करने के लिये एक और मौका देगी। अगर फिर भी वे अपनी नागरिकता नहीं कर पाए तो उन्हे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा और उन्हे अपने देश जाना होगा।

                                                     एनआरसी क्या है      

National register citizen (राष्ट्रीय नागरिक सूची) : भारत सरकार ने 1955 act के तहत भारत मे बसे हुए हर नागरिक की जानकारी जुटाने का जिम्मेदारी है, जो नागरिकता act 1955 के सेक्शन में 2004 मे इसे संशोधित किया गया। इसके तहत जो भारत का नागरिक है उसे भारत मे रहने का पूरा अधिकार है पर जो भारत का नागरिक नही उसे अपने देश भेजा जाये।

                                              एनआरसी मे किसे माना जाए।

जो लोग 1947 के भारत और पाकिस्तान बटवारे के बाद एवं बांग्लादेश के बटवारे से पूर्व  24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक भारत आये है उन्हें भारत का नागरिक माना जाए। 31 अगस्त 2019 को 196657 लोगो को नागरिकता सूची मे शामिल नही किया गया, उनमे कुछ हिंदू भी है तो कुछ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी है।

       हालाँकि केन्द्र सरकार ने साफ़ कह दिया जिनका नाम इस सूची में नही आया है उन्हे एक और मौका दिया जायेगा। इससे पहले पहली बार एनआरसी ड्राफ्ट को जुलाई 2018 में जारी किया गया था। जिसमे से 3.29 करोड़ लोगो में से 2.89 करोड़ लोगो को शामिल कर लिया गया और 40 लाख़ लोगो को बाहर माना गया, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हे एक साल 31 जुलाई 2019 तक एक साल का verification करने का समय दिया था, पर 31 जुलाई तक यह तैयार नहीं हो सका और एक महीने 31 अगस्त 2019 तक की समय अवधि बढ़ा दी गई।

      सुप्रीम के दिशा-निर्देश के अनुसार, जनगणना का काम 2015 में शुरू किया गया था 2015 में असम की नागरिकता सूची में 1.9 करोड़ लोगो के नाम शामिल किये गये थे।

                                    सबसे पहले कौनसे राज्य जहा एनआरसी लागू है

असम ऐसा पहले राज्य हे जहा एनआरसी लागू की गई क्योंकि वहा पर शरणार्थियो की संख्या मे बढ़ोतरी देखी गई, 1979 को अखिल असम के छात्रो ने अवैध रूप से रह रहे लोगो के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, यह आंदोलन उन लोगो खिलाफ था जो अवैध रूप से 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आये थे, करीब 6 साल के संघर्ष बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर कराये गये।

जिन लोगो को 31 अगस्त 2019 की सूची में शामिल नहीं किया गया, केन्द्र सरकार ने साफ कह दिया की शायद इसे तैयार करने में किसी प्रकार की चूक हुई हो, तो ऐसे लोग जो असम में 1971 से पहले उन्हे नागरिकता साबित करने का एक और समय दिया जायेगा।

                                          एनआरसी कहाँ-कहाँ लागू हो सकती है 

असम के बाद प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में भी इसे लागू किया जा सकता है एक रिपोर्ट के मुताबिक प.बंगाल में भी रोहिण्या और बांग्लादेशी घुसपैठियो की संख्या बहुत ज्यादा है, और केन्द्र सरकार प.बंगाल में भी जल्द लागू कर सकती है।       

                                   एनआरसी में नाम रजिस्ट्रर कराने के दस्तावेज

- जमीन के दस्तावेज।
- कोई भी सरकारी पासपोर्ट।
- निवास प्रमाणपत्र।
- बैंक मे खाता।
- जन्म प्रमाणपत्र।
- L.I.C.I की बिमा पॉलिसी।
- लाइसेंस।
- डाक घर में खाता।
इनमे से कोई भी एक दस्तावेज नागरिकता के लिए apply करना अनिवार्य है।
    
                    


















          

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Milan Tomic

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